Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana शुरू किया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जाने लाभ 

Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana Application Form, मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना क्या है, इससे क्या लाभ होगा और पात्रता के विषय में। 

उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान घर वापसी करने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। क्योंकि मशरूम की खेती स्वरोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में है, जिसमें कम लागत पर कम जगह पर भी किया जा सकता है, और उत्तराखंड पहले से ही मशरूम की खेती के लिए अनुकूल है। 

इस योजना के द्वारा प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी दूर करके उन्हें आर्थिकी से जोड़कर पलायन करने से भी रोका जा सकेगा। यदि आप उत्तराखंड के बेरोजगार युवा है, और Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana 2022 के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।

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मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना क्या है? 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जल्द ही हरिद्वार में मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को लागू करने जा रहे हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने 27 अगस्त 2022 को हरिद्वार के बुग्गावाला में एक निजी क्षेत्र की कंपनी के फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करते समय की थी । 

उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हरिद्वार के लिए मशरूम का चयन किया गया है। Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana के माध्यम से 25000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana के तहत लाभार्थी युवाओं को कृषि विभाग द्वारा मशरूम की खेती करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 49 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष में 28 ईकाइयां अलग-अलग जनपदों में स्थापित हो गई। अब इसी के तहत हरिद्वार में मशरूम प्रसंस्करण इकाई को भी जल्द ही स्थापित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना का उद्देश्य 

Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। मशरूम विकास योजना के अंतर्गत हरिद्वार में मशरूम की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएंगी, जिसके माध्यम से राज्य में मशरूम की खेती होगी और अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण मशरूम उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा। 

यह मशरूम की खेती करने के लिए इच्छुक बेरोजगार युवाओं को कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिससे वह अच्छे से मशरूम की खेती कर सकें। मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना राज्य में बेरोजगार युवाओ की बढ़ती हुई दर को कम करेगी। 

इसके साथ ही इस योजना के द्वारा मशरूम की खेती के शुरू हो जाने से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।

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Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana से होने वाला लाभ और विशेषताएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना राज में जल्द ही लागू किया जाने वाला है।

उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए हरिद्वार के लिए मशरूम का चयन किया गया है।

राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। 

हरिद्वार में इस योजना के अंतर्गत मशरूम प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार लोग मशरूम की खेती से जुड़ सकते हैं। 

मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विभाग द्वारा इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य हरिद्वार और उसके आसपास के गांव के बेरोजगार युवाओं को हरिद्वार में ही रोजगार प्रदान करना है। ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए पलायन ना करना पड़े। 

राज्य में इस योजना के द्वारा बेरोजगार लोग मशरूम की खेती से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

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मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना के लिए आवश्यक पात्रता 

आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।

Mukhymantri Mushroom Vikas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज 

▪️आधार कार्ड 

▪️आय प्रमाण पत्र 

▪️आयु प्रमाण पत्र 

▪️निवास प्रमाण पत्र 

▪️पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 

▪️मोबाइल नंबर 

▪️बैंक खाता विवरण 

मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

आवेदन करने के लिए युवाओं को कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।

फॉर्म में दी गई जानकारी को भर कर आवश्यक दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। 

इसके बाद आवेदन फॉर्म को कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कर देना होगा इस प्रकार से आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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By Neha

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